नई दिल्ली (खबर डोज़ ब्यूरो)। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है। इस याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़े फैसलों को चुनौती दी गई है। साथ ही, मतदाता सूची से कथित तौर पर करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने के मामलों की विशेष जांच दल (SIT) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी उठाई गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
यह याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना कई अहम फैसले लिए। याचिका में ऐसे सभी दिशानिर्देशों, साॅफ्टवेयर बदलावों और फैसलों को असंवैधानिक तथा शून्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, मूल फॉर्म-6 को तत्काल बहाल किए जाने की भी मांग की गई है ताकि नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।
चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों और मीडिया रिपोर्ट का दिया गया हवाला
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दायर की गई है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि पिछले 10 महीनों के दौरान अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के कई फैसलों पर कम से कम 14 मौकों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन आपत्तियों में मुख्य रूप से नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने, चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर में बदलाव से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
- चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म-6 में किए गए बदलावों पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी।
- नए मतदाताओं के फॉर्म में एसआईआर (SIR) से जुड़े विशेष सवाल जोड़े गए थे।
- आयुक्तों ने इन बदलावों को कथित तौर पर अनधिकृत और कानूनी रूप से अवैध बताया था।
- याचिका में इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर संपूर्ण प्रक्रिया की वैधानिकता की जांच की मांग की गई है।
आगे की प्रक्रिया और कानूनी कदम
याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि मतदाता डेटा से छेड़छाड़ और मनमाने ढंग से नाम हटाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के आने के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक फैसलों पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। अब इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही इस कानूनी विवाद की दिशा तय होगी।
