भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगामी 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जिससे बाजार कीमतों और व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। इस समझौते के लागू होने से ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की और जिन जैसी विदेशी शराब के साथ-साथ कई अन्य उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद है।
अब तक ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की पर भारत में 150 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी वसूली जाती थी। इस नए समझौते के तहत इसे पहले ही दिन घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आगामी 10 वर्षों में यह ड्यूटी घटकर केवल 40 प्रतिशत पर आ जाएगी। शुरुआती दौर में स्कॉच और जिन जैसी विदेशी शराब की कीमतों में लगभग 5 से 15 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, शराब की अंतिम कीमत केवल इंपोर्ट ड्यूटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें राज्य सरकारों के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट और दुकानदार का मार्जिन भी शामिल होता है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में कीमतों में अंतर हो सकता है।
विभिन्न सेक्टरों और उत्पादों पर टैक्स में कटौती
इस व्यापार समझौते का दायरा केवल शराब तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई अन्य सेक्टरों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
- वाहन और ऑटो पार्ट्स: तय कोटे के तहत ब्रिटेन से आने वाली गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर लगने वाली 100 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर सीधे 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- अन्य उत्पाद: मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स, एयरोस्पेस पार्ट्स, वाइन और कई फूड प्रोडक्ट्स पर भी कर कम किए गए हैं, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक्स पर लगने वाली 22 प्रतिशत तक की ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी।
भारतीय निर्यात और पेशेवरों के लिए नए अवसर
इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन भारत से निर्यात होने वाले 99 प्रतिशत सामानों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर देगा। इससे भारत के कपड़ा उद्योग, फुटवियर, प्रोसेस्ड फूड, ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी तथा भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन के बाजार में पहुंच आसान होगी। ब्रिटिश सरकार के अनुमान के अनुसार, इस डील से दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाले समय में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, काम के सिलसिले में ब्रिटेन जाने वाले या भारत आने वाले पेशेवरों के लिए सोशल सिक्योरिटी टैक्स से जुड़ी राहत अवधि को 36 महीने से बढ़ाकर 60 महीने यानी पूरे 5 साल कर दिया गया है।
इस व्यापार समझौते पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस पर दस्तखत किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम बताया था, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे यूरोपीय संघ से बाहर आने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता करार दिया है।
