दिल्ली (खबर डोज़ ब्यूरो)। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े विवाद को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले भारी तनाव देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने इस प्रस्तावित आंदोलन को विफल करने के लिए कड़े कदम उठाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं और लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी को एहतियातन हिरासत में ले लिया है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही विमान के अंदर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के विमान के भीतर दाखिल होने पर अभिजीत दीपके ने लाइव वीडियो बनाकर तीखा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और अपनी गिरफ्तारी खुद देने आए हैं। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध से डरकर प्रशासन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
गुरुग्राम से यूट्यूबर ध्रुव राठी की हिरासत
इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश के जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत गुरुग्राम स्थित उनके ठिकाने से हिरासत में ले लिया गया। ध्रुव राठी ने इससे पहले बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी और मतदाता सूचियों से नाम कटने के मुद्दों को उठाया था। उनके हिरासत में लिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
- जंतर-मंतर पर सुरक्षा: विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
- मेट्रो और पाबंदियां: एहतियात के तौर पर कई मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए गए हैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं व छात्रों को हिरासत में लिया गया है।
- CJP के आरोप: संगठन का कहना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और मतदाता सूचियों में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
प्रशासन का तर्क है कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यह पाबंदियां और एहतियाती कदम उठाना बेहद जरूरी था। दूसरी ओर, आंदोलन से जुड़े लोगों और राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन के साथ टकराव जारी है, जिससे चुनावी निष्पक्षता और प्रशासनिक कार्रवाइयों पर एक नई बहस छिड़ गई है।
