अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और फिर भी राशन कार्ड के जरिए सरकारी अनाज या अन्य लाभ ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार पात्र और अपात्र लाभार्थियों की जांच लगातार कर रही है। अगर जांच में कोई सरकारी कर्मचारी या अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड का लाभ लेते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में राशन कार्ड रद्द होने, वसूली होने और विभागीय नियमों के तहत नौकरी पर भी प्रभाव पड़ सकता है।झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान भी शुरू किया है। सरकारी नौकरी मिलने और आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बाद भी कई लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया और लगातार सरकारी योजना के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ उठाते रहे। अब जिला प्रशासन ने ऐसे सभी अपात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि वर्षों से लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर पर राशि वापस जमा कराई जाए। राशि जमा नहीं करने या संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
सरकारी कर्मचारी वर्षों से लेते रहे गरीबों का राशन
जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आर्थिक रूप से सक्षम और वर्षों से सरकारी सेवा में कार्यरत लोग भी गरीबों के लिए निर्धारित योजनाओं का फायदा उठा रहे थे।
जांच में उजागर हुए प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:
- रेलवे कर्मचारी का मामला: जांच में एक रेलवे कर्मचारी की पहचान की गई है, जो पिछले नौ वर्षों से सरकारी नौकरी में कार्यरत है। इसके बावजूद वह अंत्योदय राशन कार्ड का उपयोग करके लगातार खाद्यान्न उठा रहा था। नोटिस मिलने के बाद इस कर्मचारी ने दलील दी कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकारी नौकरी लग जाने पर राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य होता है।
- सरकारी शिक्षिका का मामला: इसी प्रकार एक सरकारी शिक्षिका भी प्रशासन की जांच के दायरे में आई हैं। वह पिछले 10 वर्षों से सरकारी सेवा में तैनात हैं, लेकिन नियमित रूप से राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रही थीं। उन्होंने भी अधिकारियों के सामने यही सफाई दी कि नियमों की जानकारी के अभाव में उन्होंने अपना राशन कार्ड बंद नहीं कराया था।
केपीआई सत्यापन से सामने आई पूरी हकीकत
अपात्र राशन कार्डधारकों को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष केपीआई (Key Performance Indicator) आधारित सत्यापन प्रक्रिया का सहारा लिया है। इस गहन पड़ताल में केवल राशन कार्ड के कागजात ही नहीं देखे गए, बल्कि डेटा का कई अन्य आधिकारिक स्रोतों के साथ मिलान किया गया।
प्रशासन ने सत्यापन के दौरान निम्नलिखित आर्थिक मानकों की जांच की:
- व्यक्ति और उसके परिवार के नाम पर दर्ज भूमि का स्वामित्व
- वार्षिक आय और वित्तीय स्रोत
- चार पहिया या अन्य वाहनों का स्वामित्व
- जीएसटी पंजीकरण और व्यावसायिक लेन-देन
- अन्य संबंधित आर्थिक गतिविधियों से जुड़े डेटा
इस बहुस्तरीय डेटा मिलान से यह स्पष्ट हो गया कि बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम होने के बावजूद वर्षों से निर्धन और जरूरतमंद परिवारों के हक का खाद्यान्न ले रहे थे।
3 लाख रुपये तक पहुंची वसूली की राशि, एफआईआर की चेतावनी
अपात्र पाए गए लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनसे वसूली जाने वाली राशि हजारों रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक पहुंच गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक स्थिति में बदलाव होने या सरकारी सेवा में आने के बाद राशन कार्ड सरेंडर करना पूरी तरह से संबंधित लाभुक की अपनी जिम्मेदारी होती है। ऐसा न करने पर वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ का पात्र नहीं रहता।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा के भीतर वसूली की राशि जमा नहीं की गई या दिए गए नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो राशि की जब्री वसूली के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
समाहरणालय और जिला आपूर्ति कार्यालय में बढ़ी भीड़
जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किए जाने के बाद से अपात्र लाभुकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग रांची समाहरणालय और जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंच रहे हैं। इनमें से कई लोग नियमों की जानकारी न होने का हवाला दे रहे हैं, तो कुछ लोग कानूनी कार्रवाई और वसूली से बचने के लिए अलग-अलग दलीलें पेश कर रहे हैं। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अपात्र लाभुक को बख्शा नहीं जाएगा और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
