बिहार में शिक्षक दस्तावेजों की व्यापक जांच शुरू
बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 के माध्यम से नियुक्त हुए हजारों शिक्षकों के दस्तावेजों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग द्वारा इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं किसी अभ्यर्थी ने गलत या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी तो नहीं हासिल की है।
सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अभ्यर्थियों ने नियमों का उल्लंघन करके आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है। इसे देखते हुए सरकार के आदेश पर राज्यभर में जांच अभियान शुरू किया गया है, जिससे ऐसे शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
किन दस्तावेजों और मामलों की हो रही है जांच
शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेश के तहत शिक्षकों के जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। खासतौर पर उन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों पर राज्य के आरक्षण का लाभ उठाने का आरोप है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी ने गलत जानकारी या फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति तो प्राप्त नहीं की है।
इस प्रक्रिया के तहत सभी जिलों से बाहरी राज्यों के नियुक्त शिक्षकों की सूची मांगी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन शिक्षकों के सभी जरूरी दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराएं, जिनका मिलान सरकारी रिकॉर्ड से किया जाएगा।
दोषियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
शिक्षा विभाग के अनुसार यह जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। जिन शिक्षकों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएंगे या नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, उनकी नौकरी रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि योग्य अभ्यर्थियों का हक किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जाना चाहिए।
इस अभियान के बीच शिक्षा विभाग ने यह भी संदेश दिया है कि आगामी टीआरई-4 (TRE 4) भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, ताकि वे किसी भी प्रकार की धांधली से दूर रहें। जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और कितनों पर कार्रवाई होगी।
