बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग के इस नए निर्णय के तहत शिक्षकों के तबादले और पदस्थापन अब जून के आखिरी या जुलाई महीने में किए जाएंगे।
बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की नई एसओपी
बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की भर्ती और ट्रांसफर-पोस्टिंग पूरी तरह से वहां मौजूद छात्रों की संख्या के आधार पर तय होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दी है। नई व्यवस्था के अंतर्गत पहली से पांचवीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा तक हर स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या के अनुसार ही शिक्षकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों को मुख्य आधार बनाया जाएगा।
विषयवार और छात्र संख्या के आधार पर होगी तैनाती
माध्यमिक विद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के तहत छात्रों की संख्या के आधार पर सब्जेक्ट-वाइज शिक्षकों के पदों को मंजूरी दी जाएगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक होती है और विद्यार्थी कम होते हैं, जबकि अन्य विद्यालयों में इसके विपरीत स्थिति होती है। इसके अलावा गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कुल 360 छात्रों पर 15 शिक्षकों को रखने का नियम बनाया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत या उर्दू जैसे विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।
