बिहार सरकार ने राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित लोक सेवक आवास के 'संकल्प' सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
इस बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि तय किए गए लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, जिससे राज्य के सभी वास्तविक और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पहुंच सके।
पारदर्शिता के लिए तैयार होगा लाभार्थियों का अपडेटेड डेटाबेस
बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने योजनाओं के लाभार्थियों की सही पहचान करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का एक व्यापक और पूरी तरह से अपडेटेड डेटाबेस तैयार किया जाए। इस डेटाबेस के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग वास्तव में सरकारी सहायता के हकदार हैं, उन्हें बिना किसी प्रशासनिक बाधा के समय पर राशन मिल सके।
तकनीक के उपयोग से रुकेगा फर्जीवाड़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों का सही रिकॉर्ड तैयार होने से पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। इससे राशन वितरण प्रणाली में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य में लागू ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने वर्तमान ऑनलाइन व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए, ताकि तकनीक के माध्यम से राशन वितरण को अधिक सुगम, त्वरित और पारदर्शी बनाया जा सके।
स्मार्ट वेयरहाउस और 'सार्थक पीडीएस' मॉडल पर जोर
समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सफल संचालन और खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य में आधुनिक 'स्मार्ट वेयरहाउस' विकसित करने के निर्देश दिए। इन आधुनिक गोदामों के निर्माण से अनाज का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित होगा और आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर वितरण करना आसान हो जाएगा।
बैठक में 'सार्थक पीडीएस' मॉडल को लेकर भी अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में मॉडल के विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी संरचना और लागत साझा करने के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि इस नई तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राशन वितरण की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि हर पात्र व्यक्ति को सम्मान के साथ और बिना किसी रुकावट के खाद्यान्न मिल सके।
