गया (खबर डोज़ ब्यूरो)। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पैतृक गांव महकार में अपने जन्मदिन के अवसर पर देश और राज्य से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र स्थित अपने गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अपने पूर्वजों को याद कर भावुक हो गए। इस दौरान आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), मतदाता सूची सत्यापन (एसआईआर), बिहार की कानून-व्यवस्था और शराबबंदी जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर चर्चा की।
अपने पैतृक गांव महकार में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके जीवन में उनके पूर्वजों और इस मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी दौरान अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस भावुक क्षण के बाद उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों पर अपनी बात रखी, जो सीधे तौर पर बिहार और देश की नीतियों से जुड़े हुए हैं।
समान नागरिक संहिता और मतदाता सूची सत्यापन पर रखी बेबाक राय
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे राष्ट्रीय हित का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर देश के नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भ्रम या डर पैदा नहीं किया जाना चाहिए। मांझी ने स्पष्ट किया कि इसे देश की एकता और समानता के नजरिए से देखा जाना चाहिए। मांझी पहले भी संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देकर समान नागरिक संहिता का पुरजोर समर्थन कर चुके हैं।
इसके साथ ही, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसी भी वैध भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाना बिल्कुल नहीं है।
"एसआईआर की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन करना और उसे पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। जो लोग पात्र हैं और उनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें इसमें जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में उन लोगों की पहचान करना बेहद जरूरी है जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और गलत दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं।"
बिहार की कानून-व्यवस्था और जब्त शराब से सैनिटाइजर बनाने का सुझाव
बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी आपराधिक घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली त्वरित कार्रवाई को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और पुलिस 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज और सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की जाने वाली भारी मात्रा में शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया पर मांझी ने एक नया और व्यावहारिक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जब्त की गई शराब को बर्बाद करने के बजाय, यदि तकनीकी और कानूनी रूप से संभव हो, तो उसका वैकल्पिक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस शराब से सैनिटाइजर जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि जनहित में एक उपयोगी वस्तु का निर्माण भी हो सकेगा।
अंत में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों सरकारें मिलकर बिहार के विकास और हाल ही में आई आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव सरकारी मदद पहुंचाई जा रही है।
