खबर डोज़ ब्यूरो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे बिहार समेत देश भर के लाखों किसानों के मन में राशि जारी होने को लेकर सवाल बने हुए हैं। पिछली यानी 23वीं किस्त गत 20 जून 2026 को किसानों के खातों में भेजी गई थी, जिसके बाद से अगली किस्त को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, 25 सितंबर 2026 तक केंद्र सरकार ने 24वीं किस्त जारी करने की किसी भी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है। कृषि विभाग के जानकारों और पोर्टल के अनुमान के मुताबिक यह राशि अक्टूबर महीने में संभावित है, लेकिन किसी भी अपुष्ट तारीख पर भरोसा करने के बजाय किसानों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। पिछली किस्त जून में मिलने के बाद अब किसानों की नजरें अगली किस्त पर टिकी हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर लगाया जा रहा अक्टूबर का अनुमान मात्र एक संभावना है।

e-KYC और बैंक खाता जांचना क्यों है जरूरी
पीएम-किसान पोर्टल के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य किया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें किस्त की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किए बिना इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित e-KYC की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, किसानों को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी या बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने से पूरी तरह बचना चाहिए।
चूंकि योजना की पूरी राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए खाताधारकों को अपने रिकॉर्ड में दर्ज बैंक विवरण और आधार कार्ड की स्थिति जांच लेनी चाहिए। यदि बैंक खाते या नाम में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो भुगतान अटक सकता है। किसान आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध 'Know Your Status' विकल्प के जरिए अपने लाभार्थी रिकॉर्ड और भुगतान की स्थिति की जांच आसानी से कर सकते हैं। नए पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को भी अपनी पात्रता और आवेदन की वर्तमान स्थिति समय-समय पर जांचते रहना चाहिए।

किन कारणों से रोकी जा सकती है किस्त की राशि
पीएम-किसान योजना के तहत लाभ पाने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। भूमि रिकॉर्ड, पारिवारिक विवरण और पात्रता की जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो भुगतान रोका जा सकता है। पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कुछ विशेष मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है, जैसे 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि का स्वामित्व हासिल करने वाले संदिग्ध मामले या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा योजना का लाभ लेने से जुड़े रिकॉर्ड। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाती है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों या किसी विशेष तारीख के दावों से दूर रहें। 24वीं किस्त की वास्तविक और सटीक तारीख केवल केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी। तब तक किसान अपनी e-KYC, बैंक खाता सीडिंग और लाभार्थी स्टेटस से जुड़े जरूरी काम पूरे करके रख सकते हैं ताकि किस्त जारी होने पर उन्हें किसी प्रकार की तकनीकी बाधा का सामना न करना पड़े।





