खबर डोज़ ब्यूरो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और गांव की सरकार चलाने वाले सबसे अहम पद यानी मुखिया की शक्तियों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली, गली, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ग्राम पंचायत की मुख्य भूमिका होती है। चुनाव के इस माहौल में यह जानना बेहद जरूरी है कि जनता द्वारा चुने जाने वाले मुखिया के पास असल में क्या अधिकार होते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख के तौर पर मुखिया बैठकों का नेतृत्व करता है और स्थानीय विकास कार्यों को आगे बढ़ाता है। गांव में किन समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचे, इन सब मामलों में मुखिया की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। हालांकि, मुखिया अपनी मर्जी से पंचायत का सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता। विकास से जुड़े तमाम फैसले सरकारी नियमों, योजनाओं और पंचायत बैठकों की निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही लिए जाते हैं।
मुखिया की वित्तीय व्यवस्था और सरकारी योजनाएं
केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं पंचायत स्तर पर लागू की जाती हैं। ग्रामीण आवास, स्वच्छता, नल-जल योजना और मनरेगा जैसे कार्यों में पंचायत की सक्रिय भागीदारी होती है। हर योजना के लिए अलग फंडिंग और नियम तय होते हैं, और सीधे तौर पर पूरा सरकारी फंड मुखिया के हाथ में नहीं आता है। मुखिया का मुख्य दायित्व इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारना और पंचायत सचिव तथा अन्य कर्मियों के साथ समन्वय बनाकर काम करना होता है।
आम तौर पर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि मुखिया को सरकार की तरफ से क्या वित्तीय लाभ मिलता है। जानकारों के अनुसार मुखिया को किसी नियमित सरकारी कर्मचारी की तरह मोटी सैलरी नहीं दी जाती है। इसके बजाय सरकार की ओर से नियमानुसार तय मानदेय और प्रशासनिक बैठकों व गतिविधियों के आधार पर अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। यह मानदेय राशि समय-समय पर सरकार के नियमों के अनुसार संशोधित होती रहती है।
गांव के विकास में मुखिया की असली भूमिका
यह पद केवल प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत नियंत्रण का नहीं बल्कि गांव की जनता के प्रति एक बड़ी जवाबदेही का होता है। एक सक्रिय मुखिया अपनी पंचायत की जरूरतों को सही मंच पर रखकर विकास कार्यों में तेजी ला सकता है। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ग्रामीण मतदाता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की कार्यक्षमता और विकास के प्रति उनकी सोच को परखने पर जोर दे रहे हैं ताकि गांव की स्थानीय सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर सके।
