खबर डोज़ ब्यूरो बिहार की दो लाख जीविका दीदियों के लिए आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार अगले तीन से चार महीनों के भीतर इन महिलाओं को जीविका निधि के जरिए लोन उपलब्ध कराने जा रही है, ताकि ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमिता को मजबूती मिल सके। इस पूरी योजना के तहत महिलाओं के कारोबार को वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बड़ा बाजार देने की भी पुख्ता तैयारी की जा रही है।
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के इस प्रयास के तहत बिहार सरकार विश्व बैंक से 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। इस मिलने वाली राशि का उपयोग जीविका बाजार, हाट और आधुनिक मार्केट जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने में किया जाएगा। इससे दीदियों को अपने द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए एक बेहतरीन और स्थाई मंच मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
ट्रायल की सफलता के बाद बड़ा कदम
इस बड़ी योजना से पहले प्रशासन ने ट्रायल के तौर पर करीब आठ हजार जीविका दीदियों को लोन मुहैया कराया था। राहत की बात यह रही कि इन सभी महिलाओं ने समय पर लोन की पूरी राशि वापस कर दी। इसी बेहतरीन वित्तीय अनुशासन और अनुभव के आधार पर अब सरकार ने इस दायरे को बढ़ाकर दो लाख महिलाओं तक पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री रोजगार योजना और अन्य सुविधाएं
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को अब 30 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जीविका विभाग में इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही यह रकम लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वर्तमान में राज्य की जीविका दीदियां सिलाई, दीदी की रसोई, हाउसकीपिंग, नर्सरी, चाय और बैग निर्माण जैसे कई सफल कारोबार संभाल रही हैं। कई महिलाएं बड़ी कंपनियों का संचालन भी कर रही हैं, जिनमें 70 से अधिक कंपनियों का नेतृत्व सीधे तौर पर जीविका दीदियां कर रही हैं और कुछ का कारोबार करोड़ों रुपये तक पहुंच चुका है।
राज्य में अब तक विभिन्न माध्यमों से जीविका दीदियों को करीब 75 हजार करोड़ रुपये का लोन दिया जा चुका है, जिसमें से लगभग 99 प्रतिशत ऋण की सफलतापूर्वक वापसी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जीविका परियोजना के जरिए समूहों को 15 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे कुल वित्तीय सहायता का यह आंकड़ा 90 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। सरकार की इस नई पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिलने की पूरी उम्मीद है।
