देश की सियासत में एक बार फिर बड़ा संवैधानिक मुद्दा चर्चा में आ गया है, जहां केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन विधेयक दोबारा संसद में पेश कर सकती है। इस नए प्रस्तावित प्रावधान के दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पदों को लेकर चल रही इन चर्चाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यदि कोई मंत्री या शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि, यह अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है और कानून नहीं बना है।
130वें संविधान संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान और शर्तें
इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर कई तरह की शर्तें और नियम तय किए गए हैं, जिनकी समीक्षा संसद की संयुक्त संसदीय समिति कर रही है।
गंभीर अपराध और 30 दिन की न्यायिक हिरासत का नियम
प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल गिरफ्तारी होने से किसी राजनेता का पद नहीं जाएगा। यह नियम तभी लागू होगा जब मामला गंभीर अपराध का हो और उसमें पांच साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। साथ ही संबंधित व्यक्ति को लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी इस प्रावधान को हटाने के पक्ष में नहीं है। समिति 17 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर मानसून सत्र में विधेयक को फिर से पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो संसद में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है।
इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले मानसून सत्र से जुड़ी हुई है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश किए थे। बाद में इन विधेयकों को विस्तार से जांच और समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट आने के बाद इन प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र में ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए जवाबदेही और नैतिक आचरण बेहद जरूरी है। सरकार मानती है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लंबे समय तक जेल में रहता है, तो उसका पद पर बने रहना सुशासन की भावना के अनुरूप नहीं है। इससे जनता का भरोसा मजबूत होगा और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
दूसरी ओर, इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दलों की राय बंटी हुई है। समर्थकों का कहना है कि इससे राजनीति में साफ-सुथरी छवि वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, विरोध करने वाले नेताओं का तर्क है कि जांच एजेंसियों के संभावित दुरुपयोग का खतरा भी बना रहता है, जिससे राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
फिलहाल यह केवल एक प्रस्तावित विधायी प्रावधान है और अभी कानून नहीं बना है। इसे लागू होने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा और जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम फैसला संसद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आएगा।
