बिहार में शिक्षक भर्ती (TRE-4) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को आगामी 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भर्ती की अधियाचना भेजने का आदेश दिया है।
शिक्षक बहाली और जन शिकायतों के निपटारे पर कड़े निर्देश
शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि टीआरई-4 (TRE-4) भर्ती प्रक्रिया की सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि 25 जुलाई तक हर हाल में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को अधियाचना भेज दी जाए ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इस निर्णय से बिहार में शिक्षक बनने की आस लगाए लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बैठक में प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आम लोगों से मिलने वाले आवेदनों का निपटारा अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभाग में टीम वर्क की संस्कृति को मजबूत करने पर बल दिया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और त्वरित रूप से आम जनता तक पहुंच सके।
मॉडल स्कूलों की समीक्षा और नई कोचिंग नीति की तैयारी
बैठक के दौरान राज्य के सभी प्रखंडों में संचालित हो रहे मॉडल स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सूचित किया कि इन मॉडल स्कूलों में अब तक चार लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने इस आंकड़े पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही दूसरे राज्यों के सफल मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने का निर्देश दिया। इस संबंध में रणनीति तैयार करने के लिए अगले सोमवार को एक विशेष बैठक बुलायी गयी है।
इसके अतिरिक्त, बिहार के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने के लिए एक व्यापक कोचिंग नीति बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत अधिकारियों को राजस्थान के कोटा और सीकर जैसे बड़े शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का गहन अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है ताकि उसी तर्ज पर बिहार में भी प्रभावी नीति लागू की जा सके।
जमीनी स्तर पर निगरानी और प्रशासनिक सुधार के कदम
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) और जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) हर महीने कम से कम एक दिन अनिवार्य रूप से किसी गांव में बिताएंगे। इस प्रवास के दौरान वे सीधे अभिभावकों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का जमीनी फीडबैक लेंगे।
अपार आईडी और वित्तीय अनुशासन पर सख्त रुख
बैठक में अपार आईडी (APAAR ID) बनाने के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी सरकारी या निजी स्कूल निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में कोताही बरतेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे स्कूलों को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि भी रोकी जा सकती है। इसके साथ ही ई-शिक्षा कोष पोर्टल को सुदृढ़ करने और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली निधियों का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए:
- सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पायी गयी अनियमितताओं को जल्द दूर कर वहां की व्यवस्था को सुधारा जाएगा।
- मदरसा बोर्ड को जल्द ही नए भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- राज्य स्वास्थ्य समिति की तर्ज पर राज्य शिक्षा समिति के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि योजनाओं की बेहतर निगरानी हो सके।
- अगले सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम बिहार का दौरा करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा गया है।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी योजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी।
