बिहार में शराबबंदी खत्म होगी या नहीं मदन सहनी ने दिया बड़ा बयान

पटना (खबर डोज़ ब्यूरो)। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर जारी चर्चा के बीच मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री मदन सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इस कानून को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। राज्य में अप्रैल 2016 से लागू इस प्रतिबंध के भविष्य को लेकर भले ही अनिश्चितता जताई जा रही हो, लेकिन सरकार की मौजूदा नीति में इसमें ढील देने का कोई संकेत नहीं है। मंत्री ने अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर और अधिक सख्ती बरतने की आवश्यकता पर बल दिया है।

शराबबंदी हटाने पर क्या बोले मंत्री मदन सहनी

एक विशेष बातचीत के दौरान मंत्री मदन सहनी ने साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में शराबबंदी कानून को वापस लेने या खत्म करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि, जब उनसे आने वाले समय के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भविष्य के बारे में अभी से कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। उनके इस बयान को राज्य की मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंत्री ने अपने विभाग की कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान जितनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब और तस्कर पकड़े गए हैं, उतनी कार्रवाई पिछले नौ वर्षों में देखने को नहीं मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने यह स्वीकार किया कि केवल उत्पाद विभाग के अकेले प्रयास से राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाना संभव नहीं है।

पुलिस और उत्पाद विभाग के तालमेल पर जोर

अवैध शराब की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए मदन सहनी ने पुलिस विभाग की भूमिका को बेहद अहम बताया है। उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर तस्करी रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और मद्य निषेध विभाग को मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे। जब तक दोनों महकमों के बीच बेहतर तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कसना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।

विभाग के संसाधनों और कार्यशैली पर बात करते हुए मंत्री ने माना कि पूर्व में संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो सका था और तकनीकी रूप से भी विभाग को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को उनकी कार्यप्रणाली के अनुरूप काम करना होगा ताकि कानून को धरातल पर पूरी कड़ाई के साथ लागू किया जा सके। राज्य सरकार का मुख्य जोर फिलहाल कानून के क्रियान्वयन को पुख्ता करने और अवैध तस्करी पर कार्रवाई जारी रखने पर है।