पटना की बेऊर जेल की व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जहां कैदियों की सुरक्षा और सुधार की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों पर ही गंभीर सवाल उठे हैं। इस मामले में संलिप्तता पाए जाने के बाद जेल अधीक्षक समेत कुल 7 अधिकारियों को अब तक निलंबित कर दिया गया है।
जिला प्रशासन और कारा विभाग की संयुक्त जांच में नियमों के उल्लंघन और बंदियों के कथित शोषण से जुड़े कई चौंकाने वाले बिंदु सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार, जेल के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था और कम उम्र के बंदियों तथा पहली बार जेल आए कैदियों को खतरनाक एवं कुख्यात अपराधियों के साथ रखा जा रहा था।
बंदियों का शोषण और अवैध वसूली के गंभीर आरोप
कम उम्र के कैदियों से जबरन काम कराने का खुलासा
जांच में यह बात सामने आई है कि कम उम्र के बंदियों से जबरन मालिश और कई तरह के पर्सनल काम करवाए जाते थे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी और कुछ मामलों में कथित यौन शोषण के आरोप भी जांच रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं, जिसकी आगे की जांच जारी है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि जेल के अंदर कुछ अपराधियों को पैसे लेकर खास सुविधाएं दी जा रही थीं, जिसमें मोबाइल फोन और बेहतर खाना मुहैया कराने के आरोप शामिल हैं। ज्यादा पैसे देने में असमर्थ बंदियों या उनके परिवारों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और शिकायत करने पर नए मामले दर्ज करने की धमकी दी जाती थी।
जेल के अंदर खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं क्योंकि कई वार्डों में कैदी खुद हीटर पर खाना बना रहे थे। आरोप है कि जेल का खाना खराब गुणवत्ता का दिया जाता था ताकि बंदी निजी मेस से खाना खरीदने को मजबूर हों, जबकि दैनिक उपयोग की वस्तुएं व सब्जियां बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा दामों पर बेची जा रही थीं।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत और प्रशासनिक कार्रवाई
गृह विभाग और कारा विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण
यह पूरा मामला तब सामने आया जब मुख्यमंत्री के सहयोग पोर्टल पर कैदियों और उनके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गृह विभाग और कारा विभाग ने संयुक्त जांच का आदेश दिया और 20 जून को अधिकारियों की टीम ने करीब आठ घंटे तक जेल का निरीक्षण कर कई बंदियों से बातचीत की। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेऊर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा और उपाधीक्षक अजय कुमार समेत कुल 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया कि जेल अधीक्षक ने जांच टीम के साथ सहयोग नहीं किया और पीड़ित बंदियों को डराने तथा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। वर्तमान में मामले की आगे की जांच जारी है और आरोप सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई व सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है।
